नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आठ वर्ष साढे चार महिना सर्वोच्चमा योगदान दिएकी उनले १० हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरेकी थिइन्।
निडर छविका कारण कार्कीलाई भ्रष्टाचार, महिला, बालबालिका, वातावरण र कर्तव्यज्यानसम्बन्धी मुद्दामा निर्णायक न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ।उनको कार्यकालमा चर्चित सुडान घोटालामा संलग्न पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित सात जनालाई सजाय, पूर्वसञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचारमा जेल सजाय, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर, र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीलाई दाइजोस्वरूप दिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने जस्ता ऐतिहासिक फैसला भए।
त्यस्तै, व्यावसायिक सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै महिलाको कोखलाई व्यापारिक रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने आदेश, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकृत गर्ने, मानव बेचबिखन र बालविवाहजस्ता अपराधका पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आदेश पनि उनको नेतृत्वमा आए।
कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ वैशाखमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यो प्रस्ताव ‘सुडान घोटाला’मा सजाय सुनाएको दिनमै पेस गरिएको थियो। व्यापक विरोधपछि प्रस्ताव फिर्ता भए पनि यसले उनको कार्यकाललाई थप चुनौतीपूर्ण बनायो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मैना सुनार हत्या मुद्दा अघि बढाउनेदेखि माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिने जस्ता फैसलाले कार्कीलाई साहसी न्यायाधीशका रूपमा स्थापित गर्यो। उनले मुद्दा सूची समयमै प्रकाश गर्ने र सुधारात्मक काममार्फत सर्वोच्चलाई व्यवस्थित बनाउने काम पनि गरिन्। राजनीतिक दबाब खेप्दै पनि कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिमान कायम गर्दै अवकाश लिएकी छन्।
👉 उल्लेखनीय फैसला: जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार, सुडान घोटाला, लोकमान कार्की नियुक्ति बदर, दाइजो फिर्ता, सरोगेसी प्रतिबन्ध, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति अस्वीकृत।
