शितगंगा नगरपालिकाले वडाहरुलाई बिभाजन गर्न प्रस्ताव ल्याएको छ । शितगंगा नगरपालिका हाल १४ वडा रहेकोमा २२ वटा बनाउन वडा अध्यक्ष हरुले प्रस्ताव गरेका छन । खास गरि वडा नम्बर ९,११ जस्ता विशाल वडामा सेवा प्रवाह प्रभावित भहेकोले प्रस्ताव सारिएक थियो। प्रस्ताव सँगै अन्य वडाहरुले पनि बिभाजनको प्रस्ताव गरेका छन ।सरकारले वडा समायोजन गर्न सक्ने कानुन ल्याउ लागेकोले शितगंगाले पनि प्रामर्शदाता तोकेरै अध्यन सुरु गरि सकेको छ । वडा नम्बर १ लाई २ वटा बनाउने प्रस्ताव रहेको छ
वडा नम्बर ३ लाई २ वटा
वडा नम्बर ४ लाई २ वटा
वडा नम्बर ५ लाई २ वटा
वडा नम्बर ९ लाई २ वटा
वडा नम्बर १० लाई २ वडा
वडा नम्बर ११ लाई २ वटा
वडा नम्बर १२ लाई २ वटा डा नम्बर २,६,७,८,१३,१४ यथावत रहने र अन्य वडा सँग जोदिएका गाँउलाई अन्य वडामा समाबेस गर्न छलफल गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले देशभरका स्थानीय तह तथा वडाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभ्ने तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ।सरकारले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति तथा सरोकारवाला निकायसँग संख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव तथा सुझाव मागेको छ। स्थानीय तह वा वडा समायोजन गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा भाषिक–सांस्कृतिक र सामुदायिक बनोटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
मापदण्डअनुसार आवश्यकताका आधारमा वडा गाभ्ने, विभाजन गर्ने वा सीमा परिवर्तन गर्ने बाटो खुला गरिएको छ। स्थानीय तहको सीमा परिवर्तन गर्दा एउटै जिल्ला र प्रदेशभित्र कायम गर्नुपर्ने तथा सम्भव भएसम्म नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समायोजनको प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्ययन तथा छलफलपछि सभाबाट पारित गरी प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारमा पुग्ने प्रक्रिया रहनेछ। अन्तिम निर्णय भने सरकारले गर्नेछ। यससँगै लामो समयदेखि अपायक तथा सेवा प्रवाहमा समस्या भएका वडा र स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर एवं नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा राय–सुझाव दिन सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीन दिनको समय दिएको छ।
मस्यौदामा स्थानीय तह तथा वडा समायोजन गर्दा जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधन, भाषिक–सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटलाई आधार मान्ने उल्लेख छ। साथै सेवा पहुँच, जनघनत्व, यातायात, बजार विकास र सहरीकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।समायोजन प्रस्ताव अध्ययन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने र गाउँसभा वा नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारमा पठाउने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
