शितगंगा असार ३२ अर्घाखाँची । सर्वोच्च अदालतले अर्घाखाँचीको साविक ठाडा गाविसस्थित नेपाल चिउरी घ्यू उद्योगसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा विवादमा तीन फरक मुद्दाको फैसला गर्दै पुर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग निजीकरणका क्रममा रकम तिरेर खरिद गरिएको भए पनि उक्त रकम उद्योगको मात्र हुने फैसला गरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व निजी कम्पनीमा सर्न नसक्ने सर्वोच्च स्पष्ट गरेको छ।हेमनाथ भुसाल मधुकर खत्रीलगायतले दायर गरेका ‘सार्वजनिक कायम गरी पाऊँ’, ‘निर्णय दर्ता बदर’ र ‘फैसला बदर’ सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विवादित कित्ता नम्बर ४७९ सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
मुद्दामा नेपाल चिउरी घ्यू उद्योग प्रालिले २०४० सालमा तत्कालीन सरकारको निजीकरण नीतिअनुसार डा. काशीराज उपाध्याय र श्यामप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले तोकेको रकम तिरेर उद्योग खरिद गरेको र त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको जग्गाको अधिकारसमेत प्राप्त भएको दाबी गरेको थियो। रकम तिरे पछि उद्योग र उद्योगले चर्चेको क्षेत्र समेत उद्योगको हुनु पर्ने माग उद्योग खरिदकर्ताको थियो ।
उद्योग पक्षले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निजीकरण सम्झौता, मालपोत अभिलेख, राजस्व दाखिला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई आफ्नो दाबीको आधार बनाएको थियो।तर निवेदक पक्षले निजीकरण प्रक्रियामा उद्योगका शेयर, मेसिनरी, भवन तथा चल सम्पत्ति मात्र बिक्री भएको, सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व भने कुनै पनि अवस्थामा निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण नभएको जिकिर गरेको थियो। उनीहरूले मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा निजी उद्योगको नाममा दर्ता हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए।
<span;>सर्वोच्च अदालतले नापी अभिलेख, सार्वजनिक प्रयोगको इतिहास, निजीकरण सम्झौता, कानुनी व्यवस्था तथा प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको भए पनि सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व निजी कम्पनीमा सरेको पुष्टि हुने कानुनी आधार नरहेको ठहर गरेको छ।
<span;>अदालतले निजीकरणमा रकम तिरेर उद्योग खरिद गरिएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसबाट सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व स्वतः निजी कम्पनीमा हस्तान्तरण नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा निजी संस्थाको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था दोहोर्याउँदै उद्योगको नाममा गरिएको दर्ता र त्यससम्बन्धी निर्णय कानुनसम्मत नरहेको उल्लेख गरेको छ।
<span;>विवादित जग्गामध्ये करिब १ रोपनी ५ आना क्षेत्रफल दह निम्न माध्यमिक विद्यालयले लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको तथ्यसमेत अदालतले स्वीकार गरेको छ।
विद्यालयले प्रयोग गरेको उक्त जग्गा विद्यालयकै नाममा कायम हुनुपर्ने र बाँकी क्षेत्र उद्योगको नाममा रहने वा सार्वजनिक कायम हुने विषयमा यसअघि जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र उच्च अदालतबाट फरक–फरक फैसला भएका थिए।
यिनै फरक–फरक फैसला र कानुनी व्याख्याका कारण सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको थियो। पुनः सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिँदै विवादित जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिकै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
यससँगै उद्योगले आफ्नो नाममा जग्गाको हक कायम गराउन, दर्ता सदर गराउन तथा अघिल्ला फैसला बदर गराउन गरेको माग पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ सर्वोच्चको यो फैसलाले सरकारी उद्योग निजीकरण हुँदा उद्योग, शेयर, मेसिनरी वा अन्य सम्पत्ति रकम तिरेर खरिद गर्न सकिए पनि सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व स्वतः निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण नहुने महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त पुनः स्थापित गरेको छ। साथै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि रहेको जग्गा निजी स्वामित्वमा लैजान नपाइने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको सर्वोच्चले पुनः स्पष्ट पारेको छ।
हाल त्तकालिन समय उद्योग खरिदकर्ताका छोरा वसन्त श्रेष्ठ सो जग्गा भोगचलन गरिरहनु भएको छ । मन्त्रीपरिषदकै निर्णयमा चिउरी उद्योग खरिद गरेको र उद्योगले प्रयोग गरेको क्षेत्र भएकैले प्रयोग गरिरहेको उहाको भनाइ छ ।
पुर्णपाठ यहाँ पढ्नुहोस
