विक्रम आचार्य शितगंगा
अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको शितगंगा ७ राता माटामा दाङ र अर्घाखाँची जिल्लाबीच नदीजन्य पदार्थको दीर्घकालीन र दिगो व्यवस्थापनबारे उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा दुवै जिल्लाका स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक अधिकारी,प्राविधिक,पत्रकार तथा सरोकारवालाको व्यापकसहगिता रहेको थियो ।
शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार, बैठकमा गढवा गाउँपालिका, शितगंगा नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाबीच नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सिँचाइ प्रणाली, भौतिक संरचना र वातावरणमा असर नपुग्ने गरी वैज्ञानिक र कानुनी मापदण्ड अपनाउने सहमति भएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समिति–दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जिवनारायण कोइराला रहेका थिए । बैठकमा शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेल, अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, उपाध्यक्ष शारदापति चौधरी, कमलापति चौधरी लगायत दुई जिल्ला र तीन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।
बैठकका क्रममा दुवै जिल्लाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सिँचाइ आयोजनाको दीगो संरचना र कृषि प्रणालीमा नोक्सानी नहुने गरी अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति गरे । प्रगन्ना सिँचाइ आयोजना ठुलो लगानी भएको परियोजना भएकाले सानो आर्थिक लाभका लागि जोखिम मोल्न नहुने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै, वातावरणीय अध्ययन (आइइई) गर्दा स्थानीय सरोकारवालाको उपस्थिति अनिवार्य गरिनुपर्ने र उत्खनन सिँचाइ नियमावलीअनुसार हुने भन्ने विषयमा स्थानीयवासीले जोड दिएका थिए ।
गढवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदाकुमारी चौधरीले सीमाना विवाद समाधान नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा समस्या बढ्ने भएकाले सतर्क रहनुपर्ने बताइन् । उनले रङ्गसिङ्ग संगमस्थल नजिकका सिँचाइ प्रणाली जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा अनुगमन, मापदण्ड पालना र वैज्ञानिक उत्खनन अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पारेकी छन् । यसैअनुरुप, यस वर्ष गढवाले उत्खनन र आइइई दुवै नगर्ने निर्णय गरेको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
शितगंगा–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर केसीले विगतमा मापदण्ड उल्लंघन भएका घटनाको स्मरण गर्दै एकै स्थानमा फरक व्यवहार हुने समस्या उठाए । उनले कृषि र सिँचाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रङ्गसिङ्ग संगमस्थल संरक्षणका लागि ठेक्का नलगाउने प्रस्ताव राखे । प्राविधिक प्रतिवेदन र कानुनी मापदण्डको आधारमा मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो ।
गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले अवैध उत्खनन रोक्न क्रसर उद्योग नजिक नगरप्रहरी र हेरालु परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले ठेक्का अघि सीमा विवाद समाधान गर्नु आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।
पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष गणेश खनालले वातावरणीय अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा मात्र ठेक्का दिनुपर्ने सुझाव दिए । शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि ठेक्का प्रक्रिया अझ जटिल बन्न थालेको र उजुरीको श्रृंखला रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि विवाद उत्पन्न नहुने गरी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले परिणाम, दर र टेन्डर एकैसाथ तय गर्दा समस्या बढ्न सक्ने भन्दै ओभर डिपोजिट क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन गर्ने र तीन स्थानीय तहले साझा ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने बताए । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्टले सिँचाइ बिग्रने, खेती बाँझो हुने र पूर्वाधार नष्ट हुने अवस्था आए आय ठेक्का नलगाएर आवश्यक परे ड्याम निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकपछि अर्घाखाँचीबाट आएको टोलीले स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ । शितगंगा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाका अनुसार, बैठकले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलाई केवल राजस्वको विषय नभई वातावरण, सिँचाइ, कृषि र नागरिक जीवनसँग जोडिएको साझा सरोकारको रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
अर्घाखाँची प्रमुख समन्वयकर्ता कोइरालाले आइइई प्रतिवेदन तयार भएपछि पुनः समन्वय बैठक बस्ने जानकारी दिए । यसले भविष्यमा ठेक्का व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक, कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
