न्युजपाना / हाल काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनले शिक्षाक्षेत्रको धेरैजसो गम्भीर र दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। शिक्षकहरूको व्यावसायिक, सामाजिक र प्रशासनिक मागहरूले फेरि एकपटक शिक्षण पेशामाथिको बहसलाई चर्काएको छ। आन्दोलनको प्रकृति, मागहरूको विश्लेषण, सम्भावित असर र राज्यको भूमिका एकसाथ हेर्ने हो भने अहिलेको आन्दोलन केवल अधिकारका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण शिक्षण पेशाको पुनरावलोकनको अवसरसमेत हो।
तर, यो अवसर सकारात्मक रूपले उपयोग गर्न सकिएन भने आन्दोलनको सार गुम्न सक्छ, र अन्ततः पीडित हुने भनेकै शिक्षण क्षेत्र र विद्यार्थी हुन्। निजि बिद्यालयको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिरहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बार्षिक परिक्षाफल , देखि भर्ना अभियान अनिश्चित छ त निजि बिद्यालयहरुले गरेको आन्दोलन र बिद्यालय बन्दको फाइदा उठाउदै भर्ना अभियान सुरु गरि सकेका छन । अभिभावक हरुलाइ सरकारी बिद्यालयमा आन्दोलन चलिरहने बिद्यालय बन्द भइरहने छाप अहिलेको बन्दले पारेको छ र छोरा छोरीको पढाइ बिग्रने डरले राम्रो नभए पनि बोर्डिङमा हाल्ने मनासायमा अभिभावक छन ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन कुनै नौलो घटना होइन। विगतमा पनि तलब, सेवा सुविधा, सरुवा मापदण्ड, बढुवा प्रक्रिया, दरबन्दी मिलानजस्ता मागहरू लिएर पटकपटक आन्दोलन भएका छन्। यसपटकको आन्दोलन पनि त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो। तर यो आन्दोलनले भने केही नयाँ मागहरू समेत समेटेको छ, जसले शिक्षण क्षेत्र सुधारको दिशामा ठोस पहल गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँछ।कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको आधार शिक्षा हो, र शिक्षाको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षक। त्यसैले शिक्षकहरूको सशक्तिकरण अनिवार्य छ। यस सन्दर्भमा शिक्षकहरूले उठाएका केही मागहरू अत्यन्तै यथार्थपरक, सकारात्मक र दीर्घकालीन छन् ।
शिक्षक अस्पतालको स्थापना , स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाट टाढा रहेका शिक्षकहरूलाई गुणस्तरीय उपचार सुविधा दिनका लागि आवश्यक। नियमित मासिक तलबको ग्यारेन्टी विशेष गरी निजी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू समयमै तलब नपाउँदा मानसिक तनाव र असन्तुष्टिका सिकार हुन्छन्। बढुवा प्रणालीमा पारदर्शिता स् दस वर्षमा नियमित बढुवा सुनिश्चित गर्नाले शिक्षकको मनोबल बढ्नेछ र कामप्रति लगाव बढ्नेछ। प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति स् राजनीतिक पहुँचको भरमा होइन, योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुनु विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न अनिवार्य छ।
दरबन्दी पुनर्संरचना र मिलान स् शिक्षकहरूको संख्यात्मक व्यवस्थापन, गन्तव्यको स्पष्टता र जिम्मेवारी निर्धारणका लागि दरबन्दी समायोजन अत्यन्तै आवश्यक छ। यी मागहरू पूर्ण गर्न राज्यले ढिलाइ गर्नु हुँदैन। किनभने यी मागहरू केवल शिक्षकको हितमा मात्र होइन, शिक्षा प्रणाली समग्रकै सुधारमा केन्द्रीत छन्।तर आन्दोलनका नाममा केही शिक्षाको स्तर घटाउन सक्ने मागहरू पनि समेटिएका छन्, जुन आलोचनायोग्य छन्
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति स्थायीत्वको लागि खुला र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुनु पर्ने हो। आन्तरिक नियुक्ति व्यवस्थाले योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना रहन्छ।विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी स्थायीत्व सबै तहका कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउँदा सरकारी खर्चमा अत्यधिक भार पर्नेछ, र दक्षता सुनिश्चित गर्न कठिन हुने सम्भावना छ।
शिक्षक आन्दोलनमा प्रायः तलब, बढुवा, दरबन्दी आदि विषयहरू हावी हुने गरेका छन्। तर शिक्षण पेशा माथि लागेका आलोचना हटाउन, पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने मुद्दाहरू भने ओझेलमा पारिन्छन्। यिनै मुद्दाहरूको चर्चा अब अनिवार्य बनिसकेको छ।
जस्तै शिक्षकलाई राजनीति बाट अलग राख्नुपर्ने आजको यथार्थ हो– धेरैजसो शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्। विद्यालयमा राजनीतिक झण्डा, भेलाभेला र नेताहरूको प्रवेशले विद्यालयलाई शिक्षाको थलो होइन, राजनीतिक अभ्यासको केन्द्र बनाएको छ। शिक्षक राजनीतिक रूपमा सचेत हुन सक्छन्, तर सक्रिय कार्यकर्ता बन्ने छुट उनीहरूलाई छैन। शिक्षालाई राजनीति मुक्त बनाएर मात्र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ।
दलपिच्छे ट्रेड युनियन नराख्ने
अहिले दलअनुसार विभाजित शिक्षक युनियन छन्, जसले पेशागत एकता र उद्देश्यमा खलल पुर्याएको छ। एउटै विद्यालयमा विभिन्न युनियनले आ–आफ्ना एजेन्डा चलाउँदा विद्यालयको शान्त वातावरण खल्बलिन्छ। त्यसैले सबै शिक्षकलाई समेट्ने, पेशामा आधारित, शक्तिशाली र एकीकृत युनियनको खाँचो छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकाको पुनरावलोकन
विद्यालय व्यवस्थापन समिति धेरै ठाउँमा राजनीतिक उपकरणमा सीमित बनेको छ। विद्यालयमा नियुक्ति, खरिद, निर्माण, प्रशासन आदि सबैमा हस्तक्षेप गर्दै आएका विद्यालयको स्वायत्ततालाई समाप्त गरिरहेका छन्। प्रधानाध्यापकलाई नै कानुनी रूपमा सशक्त बनाइ जिम्मेवार बनाउने समय आएको छ।
शिक्षा पुरस्कार प्रणालीमा पुनरावलोकन
अहिले शिक्षामा दिइने पुरस्कार र सम्मानहरू राजनीतिक सिफारिस, पहुँच वा औपचारिकतामा आधारित हुन्छन्। यसको सट्टा विद्यार्थीको प्रगति, समुदायमा योगदान, नवप्रवर्तन, र शिक्षकको प्रतिबद्धताका आधारमा पुरस्कार प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
आन्दोलन र राज्यको भूमिका
शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारको जिम्मेवार र संवेदनशील व्यवहारले मात्र समाधान दिन सक्छ। जायज मागहरूमा सरकार तत्काल वार्ता गर्न तयार हुनुपर्छ। तर असंवैधानिक वा दीर्घकालीन असर पार्ने मागहरूमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ। त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले पनि कक्षा बिथोल्ने, बालबालिकाको पढाइ रोक्ने वा शैक्षिक गतिविधि बन्द गर्ने कार्य नगर्नुपर्छ। आन्दोलनको उद्देश्य सुधार हो, बर्बादी होइन।
आन्दोलन सफल भयो या भएन भन्ने कुरा केवल माग पूरा भयो वा भएन भन्ने आधारमा होइन, त्यसले शिक्षण पेशामा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ। यदि आन्दोलनले शिक्षकहरूलाई आत्मविश्लेषण गर्न सिकायो, राज्यलाई गम्भीर हुन बाध्य पार्यो, र शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने सुधारका बाटाहरू खोल्यो भने मात्र आन्दोलन सार्थक मान्न सकिन्छ।
शिक्षक आन्दोलनको बहसलाई अब केवल ‘तलब बढाऊ’, ‘स्थायी बनाऊ’ मा सीमित राख्नु हुँदैन। शिक्षण पेशालाई २१औँ शताब्दीको अनुरूप आधुनिक, जिम्मेवार, प्रभावकारी र सम्मानित बनाउनुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि शिक्षक, राज्य, अभिभावक र सम्पूर्ण समाज एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ।
शिक्षकहरू केवल तलबका लागि होइन, देश बनाउने सपना बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। त्यसैले आन्दोलनको भाषा जिम्मेवार, मागहरू विवेकसम्मत र उद्देश्य शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनु अपरिहार्य छ। शिक्षण पेशाको प्रतिष्ठा र मर्यादा पुनःस्थापनाका लागि अहिलेको आन्दोलन ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ—यदि सही दिशा र उद्देश्यमा अघि बढ्न सकियो भने। सरकारले देशका शिक्षकहरको माग सहितको आन्दोलन र देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौमै घेराउ गर्नु पर्ने अबस्था ल्याउनै नहुने शिक्षकका मा छिटो समाधान गरि शिक्षकहरुलाई बिद्यालय पठाउन सरकारले एक दिन ठिलो गर्नु हुँदैन ।
