अराज बेल्बासे असोज ३ शितगंगा
शितगंगा नगरपालिकाको कयौ बैठक बसेर पनि टुंगो लाग्न नसकेको एजेण्डा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्मा आए पछिको पहिलो एजेण्डानै हुने अनुमान छ । यस अघि धेरै पटक छलफल भए पनि यो क्रसर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैध क्रेसर बन्द गरे पछि भुन्टेडाँडा क्रेसर बन्द भए पछि खुलेको छैन अन्य क्रसर सञ्चालन भए पनि यो हुन नसक्नुको मुख्य कारण खानी बिभागमा दर्ता नहुनु हो ।
यस अघिको स्थानिय तहका प्रमुख सुर्य प्रसाद अधिकारी उपप्रमुख टिका रेस्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण भण्डारी लगायतको कार्यापालिका बैठकले भुन्टेडाँडाको क्रेशर सञ्चालनको अनुमति दिएका थिए ।२०७६ साल भदौ २३ गते पुर्व मेयर सुर्य प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सोही स्थानमै सर्वदलिय बैकम बसी सञ्चालनको लागि ६४ जनाको हस्ताक्षर सहित बिभिन्न सर्त सहित सञ्चालन गर्न दिने भनियो सो भेलाले सितापुर डुडकट्टा झोलुङगे पुल देखि क्रसर सम्मको सडक नियमित मर्मत गर्ने सितापुर सुर्वणखाल सडकमा कुनै असर परे मर्मत गर्ने बिद्यालय सञ्चालन र बन्दहुने समयमा सवारी र मेसिन सञ्चालन नगर्ने लगायतका निर्णय गरिएको थियो ।
सो छलफल पछि २०७६ भदौ ३० गतेको शितगंगा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले क्रेसर सञ्चालन गर्ने अनुमति नै दिएको छ अनुमति दिँदा बैठककले प्रदेश सरकारबाट जारी भएको नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ को अनुसुची ४ बमोजिमको उद्योग स्थापना र खानी सञ्चालनको लागि निर्धारित दुरी सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने पत्र अनुसार अनुमति दिएको भनिएको छ ।
सो कार्यबिधिले नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न संकलन गर्ने बिभिन्न मापडण्ड तोकेको छ सोहि बमोजिम क्रसर सञ्चालनको लागि खानी बिभागमा दर्ता गर्नु पर्ने भन्दै संघ सरकारले सबै क्रेसर बन्द गरे पछि यो क्रेसर समेत खानी बिभागमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नु पर्ने केही जनप्रतिनिधीको माग छ केही जनप्रतिनिधी भने जसरी पनि सञ्चालन गर्नु पर्ने मागमा रहेका छन ।
यस्तै शितगंगा नगरपालिकाले समेत २०८० साल असार ३ गते सो क्रसर अबैध रुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै बन्द गर्न पत्र काटेको थियो । सुर्य प्रसाद अधिकारी नेत्तृत्वको स्थानिय सरकारले २०७६ भदौ ३० गते दिएको अनुमति उत्खन्न सँग सम्बन्धित नभएको भन्दै सो क्रसर अबैध सञ्चालन रहेको भन्दै २०७८ मंसिर २४ गते खानी बिभागले सञ्चालन रोक्न भनि पत्र काटेको छ । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झबिन्द्र खनालको पत्र अनुसार जिल्ला अनुगमन कार्यालयमा समेत पत्रलेखि बन्द गर्न र नगरेको खण्डमा सामाग्री समेत नियन्त्रणमा लिने पत्र पछि क्रसर बन्द छ ।
खानी बिभागले प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ र खानी सञ्चालन प्रकृया फरक फरक रहेको बताउदै नेपालको सविधानको अनुसुची ५ मा रहेको संघको अधिकारको सुची अन्तरगत सो क्रसर दर्ता प्रकृया नपुगेकोले बन्द गर्नु पर्ने भन्दै खानी बिभागले समेत परिपत्र गरेको छ ।
यो अबस्थामा शितगंगा नगरपालिकाको अहिलेको कार्यपालिका बैठकलेनै यो क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिए पछि क्रसरले दिनु पर्ने करिव २० लाख राजस्व समेत नगरपालिकाले बुझेको छैन आफैले बन्द गर्न निर्देशन गरेकोले अबैध सञ्चालन भनि बन्द गरिएकोले पनि राजस्व नलिइएको नगरका कर्मचारको भनाइ छ ।
आफैले अबैध भनेर बन्द गरिएको र पछि पुन केही जनप्रतिनिधी र केही कर्मचारी सञ्चालन गर्न दौडधुपमा छन तर आफैले लेखेको पत्र अनुसार दर्ता प्रकृया पुराउन भने पनि कुनै प्रक्रीया बिना पुन सञ्चालनको माग गर्ने जनप्रतिनिधीहरु लाई अहिले स्वार्थ सँग जोडिएको आरोप लागेको छ ।
